नई दिल्ली: रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष Anil Ambani ने Supreme Court of India में एक हलफनामे में कहा है कि वे बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति भारत नहीं छोड़ेंगे और Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) से जुड़े कथित ₹40,000 करोड़ के बैंकिंग और कॉर्पोरेट घोटाले की जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे।
हलफनामे में अंबानी ने कहा कि वे किसी भी तरह के फरार होने का जोखिम नहीं हैं और कानून की प्रक्रिया से बचने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने शपथ लेकर कहा कि जुलाई 2025 से जब वर्तमान जांच शुरू हुई, तब से वे भारत से बाहर नहीं गए हैं और वर्तमान में विदेश यात्रा की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में विदेश यात्रा की आवश्यकता हुई, तो वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पूर्व अनुमति लेंगे।
अंबानी ने यह भी कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी ईमानदारी और सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे।
यह हलफनामा पूर्व नौकरशाह E. A. S. Sarma द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के जवाब में प्रस्तुत किया गया, जिसमें ADAG और उसके समूह कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट घोटाले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की गई थी।
हलफनामे में यह भी कहा गया कि अंबानी को Directorate of Enforcement ने 26 फरवरी, 2026 को पेश होने के लिए तलब किया है और उन्होंने जांच में शामिल होने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वे जांच अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे और किसी भी तरह के तथ्य चयन या बचाव के संदेह को रोका जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को जांच में “अनिर्दिष्ट देरी” पर नाराजगी जताते हुए Central Bureau of Investigation और प्रवर्तन निदेशालय को घोटाले की निष्पक्ष, त्वरित और बेदखल जांच करने का निर्देश दिया था।
जब याचिकाकर्ता सरमा ने चिंता जताई कि अंबानी देश छोड़ सकते हैं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता Mukul Rohatgi, जो अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि उनके क्लाइंट बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ेंगे।
याचिका में सार्वजनिक धन का व्यवस्थित अपव्यय, वित्तीय विवरणों का फर्जी निर्माण और ADAG की कई संस्थाओं में सांस्थानिक मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
