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Monday, March 2, 2026

शांतमनु ने जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, लंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने का किया संकल्प

 पूर्व नौकरशाह शांतमनु को शनिवार को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पांच साल के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई। उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र में लंबे समय से लंबित पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, अध्यक्ष अब्दुल रहीम रदर, मुख्य सचिव अटल डूलू और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी उपस्थित थे।

मीडिया से बात करते हुए शांतमनु ने शपथ लेने को “महान खुशी और गर्व” का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर के विकास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन चुनावों में लंबे समय से देरी होने के कारण इन्हें जल्द से जल्द आयोजित करना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, “मैं अपनी जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए खुश हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा।”

नगर निगम की अवधि अक्टूबर–नवंबर 2023 में समाप्त हो गई थी, जबकि पंचायत और ब्लॉक विकास परिषदों का पांच साल का कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल 24 फरवरी को समाप्त होगा, जिससे जम्मू और कश्मीर में निर्वाचित स्थानीय निकायों का अभाव रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि चुनाव समय पर आयोजित न होने के कई कारण थे, जिनमें सीमांकन (delimitation) प्रक्रिया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड आरक्षण शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि उनकी सरकार जल्द से जल्द इन चुनावों के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त की रिक्तता एक प्रमुख बाधा रही।

जम्मू और कश्मीर पंचायत राज अधिनियम और संबंधित म्युनिसिपल अधिनियमों के तहत, राज्य चुनाव आयोग चुनावी मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय चुनाव कराने का अधिकार रखता है। 17 फरवरी को राज्यपाल ने शांतमनु को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जो पाँच साल या 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेंगे, जो भी पहले हो।

शांतमनु, 1991 बैच AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे बी.आर. शर्मा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हो गया था।

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