जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि श्री माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना को उनकी कैबिनेट ने नहीं, बल्कि उपराज्यपाल (एलजी) ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कटड़ा विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा कल किया गया यह दावा कि परियोजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है, रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ मिलकर, बलदेव शर्मा पर सदन को “गुमराह” करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने स्वयं रिकॉर्ड की जांच कराई। “मैंने देखा कि क्या इस परियोजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली थी—ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह मामला प्रशासनिक परिषद के सामने भी नहीं आया। बाद में पता चला कि सितंबर 2024 में एलजी के दौरे के दौरान सक्षम प्राधिकारी के रूप में उन्होंने इसे मंजूरी दी थी। यह मंजूरी जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन से लगभग एक माह पहले दी गई थी,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि सदन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना जरूरी है क्योंकि “सदन और जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी को इस्तीफा देने के लिए उकसा नहीं रहे, बल्कि केवल तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं।
इस दौरान बलदेव शर्मा अपनी सीट से खड़े हुए और एक आधिकारिक दस्तावेज पढ़कर सुनाया, जिसे बाद में स्पीकर को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए सौंप दिया। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा विधायक पर लोगों की आस्था और भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया। भाजपा विधायकों राजीव जसरोटिया और सतीश शर्मा ने बलदेव शर्मा का समर्थन किया। करीब 12 मिनट तक हंगामे के बाद प्रश्नकाल फिर शुरू हुआ।
सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बलदेव शर्मा ने 14 अगस्त 2025 का एक आदेश दिखाते हुए कहा कि परियोजना को सरकारी मंजूरी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, खासकर उपमुख्यमंत्री, कटड़ा में लोगों को विरोध के लिए उकसा रहे हैं। शर्मा ने यह भी दावा किया कि हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्हें जान से मारने और संपत्ति जलाने की धमकियां मिली हैं।
उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजना बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है और श्राइन बोर्ड ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास का भरोसा दिया है।
इसी बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा योजना की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बंद पड़े ट्यूबवेलों को चालू करना जैसे कदम केवल अल्पकालिक समाधान हैं। उन्होंने बताया कि चेनाब से जम्मू शहर को पानी लाने की पुरानी योजना सिंधु जल संधि (IWT) की पाबंदियों के कारण अटकी थी, लेकिन अब संधि के स्थगन से नए अवसर बने हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र के साथ मिलकर दो प्रमुख परियोजनाओं—सोपोर के पास झेलम पर तुलबुल नेविगेशन बैराज और अखनूर से चेनाब का पानी जम्मू लाने—पर काम कर रही है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।