शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने आज सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जम्मू-कश्मीर के स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के विभिन्न चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति, कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का जायज़ा लिया गया।
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमणु, स्कूल शिक्षा सचिव राम निवास शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर डॉ. जी.एन. इत्तू, समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू, मिशन निदेशक रूसा, दोनों विभागों के विशेष सचिव, वित्त एवं योजना निदेशक, कॉलेज निदेशक, विभिन्न जोनों के पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता, सभी ज़िलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान मंत्री ने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभागों में चल रही विकास परियोजनाओं, अधोसंरचना कार्यों और शैक्षणिक सुधारों की व्यापक समीक्षा की।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) और कैपेक्स बजट के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कॉलेज निर्माण कार्यों की सख्त निगरानी की जाए और फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण कर विलंब और अड़चनों को दूर किया जाए।
शिक्षक पदों की स्थिति पर चर्चा करते हुए मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग को सुझाव दिया कि अकादमिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की संभावनाएं तलाशें ताकि अधिक योग्य शिक्षक इस व्यवस्था से जुड़ सकें, जब तक स्थायी भर्ती नहीं होती। उन्होंने सभी नए डिग्री कॉलेजों में पद सृजन करने के भी निर्देश दिए।
स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर विशेष बल दिया और अधिकारियों को स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब्स और ई-कॉन्टेंट सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया कि समग्र शिक्षा निधियों का प्रभावी उपयोग करें और परियोजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए निष्पादन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखें।
मंत्री ने प्रत्येक ज़िले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के साथ समन्वय स्थापित कर कर्मचारियों के लिए विजिलेंस क्लियरेंस प्रमाणपत्रों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने CEOs को निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित विभागाध्यक्षों को हर महीने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और साथ ही शिक्षक पदों के डि-फ्रीज़िंग प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी ज़ोर दिया ताकि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।