प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कर्नाटक में MUDA से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 40 करोड़ रुपये मूल्य की नई संपत्तियाँ कुर्क की हैं। यह कार्रवाई संचालित कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर के आधार पर हो रही है।
ED के एक बयान के अनुसार, यह कुर्की 4 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 34 अचल संपत्तियों पर लागू हुई, जिसमें से कुछ मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की साइटें भी शामिल हैं।
इन संपत्तियों का बाज़ार मूल्य 40.08 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इससे पहले की जांच में, ED ने कुल 400 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ जब्त की हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की एक एफआईआर पर आधारित है जो पिछले साल दायर की गई थी।
जांच के दौरान, ED ने पूर्व MUDA आयुक्त जी.टी. दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी का कहना है कि दिनेश कुमार ने “अवैध लाभ” (undue gratification) प्राप्त किए और इन धनराशियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियाँ खरीदने में लगाया।
“जांच में यह भी सामने आया कि कुमार द्वारा 31 MUDA साइटों का अवैध आवंटन किया गया था,” एजेंसी ने आरोप लगाया।
आवंटन प्रक्रिया के दौरान MUDA अधिकारियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के बीच गहरा गठजोड़ पाये जाने की जाँच एडी ने की है। सबूतों से स्पष्ट होता है कि साइट आवंटन, मुआवजा और लेआउट मंजूरी के लिए नकद भुगतान किए गए।
यह मामला खासकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को आवंटित भूमि में कथित अनियमितताओं से भी जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पार्वती के खिलाफ ED की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गठित जस्टिस पी.एन. देसाई आयोग ने सिद्धारमैया और उनके परिवार को निर्दोष पाया है।
लोकायुक्त पुलिस ने भी सिद्धारमैया, पार्वती और अन्य व्यक्तियों को सबूतों की कमी के कारण क्लीन चिट दी है। इस परिप्रेक्ष्य में यह देखना रोचक होगा कि आगे की जांच में ED क्या निष्कर्ष निकालती है और यह केस किस दिशा में बढ़ता है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि कर्नाटक में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर एडी की निगरानी कितनी प्रभावी है।